National

तिहेरी तलाक आता गुन्हा ठरणार ,मंत्रीमंडळाची विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी.

मुस्लिम समाजातील अनिष्ट प्रथा मोडीत

triple-talaq-

मोदी कॅबिनेटने शुक्रवारी ट्रिपल तलाकवरील विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकाला सादर केले जाणार आहे. मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्‍शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज) विधेयक, 2017 हे ट्रिपल तलाकच्‍या नावाने ओळखले जाते. वृत्‍त संस्‍थेने दिलेल्‍या माहितीनूसार,’ विधेयकामध्‍ये तीन तलाक देणा-याविरोधात शिक्षेची तरतूद आहे. त्‍याचबरोबर महिलेला पोटगीचाही अधिकार देण्‍यात आलेला आहे.’

सुप्रीम कोर्टाने 22 ऑगस्टला 1400 वर्षे जुन्या तीन तलाक पद्धतीवर बोलताना म्हटले होते की, एकाचवेळी तीन वेळा तलाक म्हणून घटस्फोट देणे, ही पद्धत वॉइड (शून्य), अनकॉन्स्टिट्युशनल (घटनाबाह्य) आणि इलिगल (बेकायदेशीर) आहे. 6 महिन्‍यांत 3 तलाकच्‍या मुद्द्यावर कायदा करावा, असा निर्देश सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले होते.

कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद याबाबत म्हणाले होते की, दोन जजेसने कायदा बनवण्याचा सल्ला दिला असली तरी बेंचच्या बहुमताच्या निर्णयाने तीन तलाकला घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे त्यासाठी कायदा तयार करण्याची गरज नाही.

– तलाक-ए-बिद्दत म्हणजे एकाच वेळी तीनदा तलाक म्हणणे. हा हनफी पंथ मानणाऱ्या सुन्नी मुस्लिमांच्या पर्सनल लॉचा एक भाग आहे. त्याला सुप्रीम कोर्टाने घटनाबाह्य ठरवले होते. त्यात व्हॉट्सअॅप, ईमेल, एसएमएस, फोन, चिट्ठी अशा विचित्र पद्धतींनी घटस्फोट देण्यास बंदी घालण्‍यात आली होती.
– या पद्धतीमध्‍ये असा तलाकनामा लिहून किंवा फोनवर टेक्स्ट मॅसेज करूनही करता येत होता. त्यानंतर पुरुषाला आपला निर्णय चुकीचा आहे, असे वाटले तरीही काहीही करता येत नव्‍हते. या पद्धतीनूसार घटस्फोटीत जोड्याला हलालानंतरच परत लग्न करता येते.

 

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा
टॅग्ज
अजून दाखवा

संबंधित लेख

Close
%d bloggers like this: