National

मोदी सरकार खुशखबर देणार, ३ आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करमुक्त मिळण्याची शक्यता

३ आणि ५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय, येत्या बजेटमध्ये जाहीर होऊ शकतो.

Narendra Modi

नवी दिल्ली – आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला खूश करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणा-या अर्थसंकल्प 2018 मध्ये मोदी सरकार विशेष तरतूद करण्याची शक्यता आहे. सादर होणा-या अर्थसंकल्पात मध्यम वर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वर्ष 2018-19साठीच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार कर सवलत मर्यादा वाढवण्यासोबत कर स्लॅबमध्येही बदल करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयकर सवलत मर्यादेची सध्याची 2.50 लाख रुपये ही वार्षिक मर्यादा वाढवून ती ३ आणि ५ लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयासमोर आहे. दरम्यान आयकर सवलत पाच लाख रुपयांपर्यत वाढवण्याची यापूर्वीही वेळोवेळी मागणी करण्यात आली आहे.

वर्ष 2018-19 अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार मध्यम वर्गीयांना दिलासा देण्याचा विचार करत आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारनं वार्षिक 2.5 ते 5 लाख रुपये आयकर कपातीसाठी असलेली उत्पन्न मर्यादेतील कर 10 टक्क्यांहून 5 टक्के केला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात 5 ते 10 लाख उत्पन्नावरील कर 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचीही शक्यता आहे. त्याचबरोबर 10 ते 20 लाख उत्पन्नधारकांवर 20 टक्के व त्यावरील उत्पन्नधारकांकरिता 30 टक्के मर्यादा निश्चित करण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता बारीक लक्ष घातले आहे. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वतयारीसाठी नरेंद्र मोदी हे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, तसेच पंतप्रधान कार्यालय, अर्थखात्याच्या अधिका-यांसह रोज बैठक घेऊन चर्चा करत आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणा-या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रावर, तसेच रोजगारनिर्मितीवर अधिक भर असू शकेल. याखेरीज शहरांना व एकूणच मध्यमवर्गाला खूश ठेवण्यासाठी काही मोठ्या तरतुदी असू शकतील. देशाची अर्थव्यवस्थेबाबत उमटणारा नाराजी, चिंतेचा सूर व पुढील वर्षी होणा-या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता, अर्थसंकल्प बनविताना पंतप्रधान व अर्थमंत्री खूप काळजी घेत आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, मोदी यांना अरुण जेटली जवळजवळ रोज काही तास भेटतात. बैठकीत अर्थखात्याचे अधिकारीही उपस्थित राहतात. आर्थिक बाबींविषयी लागणारी आवश्यक माहिती हे अधिकारी तत्परतेने पुरवितात. अर्थसंकल्पातील अतिमहत्त्वाच्या धोरणात्मक बाबी किंवा तरतुदींबाबत पंतप्रधान अर्थमंत्र्यांशी एक किंवा दोन वेळा बैठका घेऊन चर्चा करतात, अशी आजवरची प्रथा होती.

पुढील वर्षी, २०१९ साली लोकसभेच्या निवडणुका होणार असून, त्या दृष्टीनेही हा अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत आहे. रोजगारांची निर्मिती, शेतीच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, तसेच अर्थव्यवस्था गतिमान करणे या तीन गोष्टींवर केंद्र सरकार भर देत असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या आधीच सांगितले होते. ही त्रिसूत्री आगामी अर्थसंकल्पात दिसेल, असे सांगितले जात आहे

जीएसटीमुळे केंद्राच्या अप्रत्यक्ष कर महसुलातील घट प्रत्यक्ष कराने भरून काढली आहे. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या पहिल्या नऊ महिन्यातील करवसुलीत १८.२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एकूण ६.५६ लाख कोटी रुपयांच्या वसुलीसह या आर्थिक वर्षाचे ६७ टक्के लक्ष्य पूर्ण झाले आहे. केंद्र सरकारने २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ९.८० लाख कोटी प्रत्यक्ष कर वसुलीचे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने एप्रिल ते डिसेंबर २०१७ ची आकडेवारी जारी केली. त्यानुसार ६.५६ लाख कोटी रुपयांचा कर वसुल झाला आहे. यामध्ये प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरट कर या दोन्हींचा समावेश आहे. परतावा देण्याआधीच्या ढोबळ कर वसुलीत १२.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
एप्रिल ते डिसेंबरदरम्यान ही वसुली ७.६८ लाख कोटी रुपये राहिली आहे. या नऊ महिन्यांत १.१२ लाख कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे. यावर्षीच्या आगाऊ कर वसुलीतही १२.७ टक्क्यांची वाढ होऊन ती ३.१८ लाख कोटी रुपये राहिली आहे. तर कॉर्पोरेट प्राप्ती करातील आगाऊ कर भरण्यात १०.९ टक्के आणि आगाऊ वैयक्तिक प्राप्तिकर भरणा २१.६ टक्क्यांनी वाढला आहे.

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा
टॅग्ज
अजून दाखवा

संबंधित लेख

Close
%d bloggers like this: