Nagpur

सिंचन घोटाळा : नागपुरात चार प्रकल्पातील, 12 अधिकाऱ्यांसह 15 जणांवर गुन्हे दाखल.

सिंचन घोटाळा प्रकरणी आणखी चार प्रकरणात १५ तत्कालीन अधिकारी आणि कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत...

JAYAKWADI-DAM

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प आणि मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या कंत्राटांमधील अनियमिततांबाबत आणखी चार गुन्हे दाखल केले आहेत. या चार प्रकरणांमध्ये तब्बल १२ अधिकाऱ्यांसह एकूण १५ जणांवर गुन्हे दाखल केल्याबद्दल सरकार आपली पाठ थोपटू पाहत असले तरीही तत्कालीन जलसंपदा मंत्री आणि ‘मर्जीतल्या ठेकेदारांना’ मात्र अभय दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. एकीकडे कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील प्रकल्पांमध्ये झालेल्या नियमभंग आणि अनियमिततेबाबत ठेकेदाराविरोधात गुन्हे दाखल करून आरोपपत्रे दाखल केलेली असतानाच विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गुन्ह्यांमध्ये भाजपशी संबंधित ठेकेदारांची नावे नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

एसीबीकडून सध्या विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडाळांतर्गत येणाऱ्या गोसेखुर्द व अन्य प्रकल्पांमधील घोटाळ्यांची चौकशी सुरू आहे. मंगळवारी एसीबीने गोसेखुर्द प्रकल्पातील मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या नवतळा, मेटेपार, चिखलापार शाखा कालव्याचे मातीकाम, बांधकाम आणि अस्तरीकरणाचे काम, गोसेखुर्द डाव्या कालव्याच्या पहिल्या दहा किलोमीटर टप्प्याचे मातीकाम आणि बांधकाम, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेच्या वडाळा शाखा कालव्याचे मातीकाम, बांधकाम आणि अस्तरीकरणाचे काम, गोसेखुर्दच्या उजव्या कालव्यावरील घोडाझरी शाखा कालव्याचे अस्तरणीकरण या कामांच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळ्यांसंदर्भात हे गुन्हे दाखल झाले आहेत.

नियमबाह्य अद्यावतीकरण करून निविदांचे मूल्य वाढविणे, निम्न स्तरावर निविदा अद्यावतीकरणास मंजुरी, अपात्र कंत्राटदारास गैरमार्गाने पात्र ठरविणे, निविदा मिळण्यास पात्र ठरलेल्या कंत्राटदाराने प्रतिस्पर्धी कंत्राटदाराच्या बयाणा रकमेचे डिमांड ड्राफ्ट देऊन प्रक्रियेत संगनमत करणे, संयुक्त उपक्रम कंपनीची नोंदणी झाली नसताना अशा कंत्राटदारास निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्याचे प्रकार एसीबीच्या तपासात उघड झाले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे अोएसडी राहिलेले संजय खोलापूरकर यांच्यावरही यातील घोडाझरी कालव्याच्या निविदा प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले आहेत. खोलापूरकर यांच्याविरुद्ध यापूर्वीही एका प्रकरणात गुन्हा दाखल आहे.

मंगळवारी विरोधकांनी काढलेल्या हल्लाबोल मोर्चाला उत्तर म्हणून राज्य सरकारने हे चार गुन्हे नोंदवत विरोधकांना इशारा दिल्याची चर्चा रंगली असली तरी चारही गुन्ह्यांमधून माजी जलसंपदा मंत्री आणि मर्जीतील ठेकेदारांना मात्र वगळले आहे. विरोधात असताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्याविरुद्ध रान उठवले होते.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक दे. पा. शिर्के, रो. मा. लांडगे, कार्यकारी अभियंता उमाशंकर पर्वते, दशरथ बोरीकर, वसंत गोन्नाडे, ललित इंगळे, मुख्य अभियंता सो. रा. सूर्यवंशी, विभागीय लेखाधिकारी सी.टी. जिभकाटे, धनराज नंदागवळी, गुरुदास मांडवकर, अधीक्षक अभियंता डी. डी. पोहेकर, संजय खोलापूरकर. नागपूरच्या एम.जी. भांगडिया फर्मचे आममुखत्यारपत्रधारक फिरदोस पठाण, मे. श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि आर. बलरामी रेड्डी या संयुक्त उपक्रम कंपनीचे रामी रेड्डी श्रीनिवासुला रेड्डी, व्यवस्थापकीय भागिदार बी. व्ही. रामाराव.

भाजपचे आमदार मितेश भांगडिया दोन प्रकल्पांचे कंत्राटदार असून त्यांनाही अभय देण्यात आले आहे. याउलट एकसारखे आरोप असतानाही कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळातील बाळगंगा आणि कोंढाणे प्रकल्पातील कंत्राटदार निसार खत्री यांच्याविरोधात मात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा
टॅग्ज
अजून दाखवा

संबंधित लेख

Close
%d bloggers like this: