National

नदीवर राज्यांचा अधिकार नाही: सुप्रीम कोर्ट

कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात

कावेरी पाणीवाटपावरुन सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी निकाल दिला आहे. नदीवर कोणत्याच राज्याचा अधिकार नाही असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने कावेरी नदीतून तामिळनाडूला मिळणाऱ्या पाण्यात कपात केली आहे. तर दुसरीकडे कर्नाटकचा वाटा वाढवण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आता केंद्र सरकारचे असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पुद्दुचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित वादावर निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी १४.७५ टीएमसीने वाढवले आहे. बंगळुरुमधील निवासी भागातील पाण्याची मागणी व उद्योगधंद्यांमुळे ही वाढ करण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूच्या वाट्याचे पाणी १४. ७५ टीएमसीने कमी केले आहे.

सौजन्य : लोकसत्ता

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा
टॅग्ज
अजून दाखवा

संबंधित लेख

Close
%d bloggers like this: