अर्थजगत राष्ट्रीय

Budget 2018 LIVE:

नोकरदार वर्गाच्या पदरी निराशाच, टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही

Budget 2018 LIVEआरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सेस 3 वरुन 4 टक्क्यांवर, एका टक्क्याची वाढ – अरुण जेटली

शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेस दर एका टक्क्यानं वाढणार.

मोबाइलवरील कस्टम ड्यूटी वाढल्याने मोबाइल खरेदी आता महागणार.

अर्थसंकल्प मांडला जात असतानाच शेअर बाजार 250 अंकांनी कोसळला.

खासदारांना यापूर्वी 2010 मध्ये पगारवाढ मिळाली होती, त्यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर केले, त्यावेळी खासदारांचे 16 हजार रुपयाचे वेतन 50 हजार रुपये झाले.

शेअर बाजरातील शेअर्सच्या विक्री व्यवहारावर कर भरावा लागणार.

ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज, अगोदर 10 हजारांची मर्यादा होती – अरुण जेटली

नोकरदारांना 40 हजारांचा स्टॅडंर्ड डिडक्शन. उत्पन्नापेक्षा कमी 40 हजार कमी रकमेवर कर.

उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा. 250 कोटींपर्यंत टर्नओव्हर असणाऱ्या कंपन्यांना लागणार 25 टक्के कॉर्पोरेट टॅक्स.

ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज – अरुण जेटली

कृषी उत्पादन तयार करणाऱ्या 100 कोटींचं उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये 100 टक्के सवलत.

इन्कम टॅक्स रचनेत कोणताही बदल नाही, अडीच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्तच राहणार.

यावर्षी 8.27 कोटी लोकांनी कर भरला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19 लाख लोकांची वाढ.

कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त – अरुण जेटली

आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली- अर्थमंत्री

2018-19 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 3.3 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य.

काळ्यापैशाविरूद्ध सुरू केलेल्या लढाईचा परिणाम आयकर भरणाऱ्यांच्या वाढीत झाला.

2014-15 मधील करदात्यांचा आकडा 6.47 वरुन 8.27 कोटींवर पोहोचला आहे – अरुण जेटली

राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 4 लाख तर राज्यपालांचा पगार 3 लाख रूपये.

खासदारांचा पगार एप्रिल 2018मध्ये वाढणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल.

शेती, शिक्षण, आरोग्यासोबत लोकप्रतिनिधींचा पगार वाढविण्याची जेटलींची घोषणा.

रोखीने टोल देण्याची सिस्टम डिजिटल करणार.

क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही.

खासदारांच्या पगाराची रचना महागाई दरानुसार प्रत्येक पाच वर्षांनी होणार.

2018मध्ये सरकार उद्योगांना अनुकूल संरक्षण उत्पादन धोरण आणणार.

1 लाख ग्राम पंचायती ऑप्टीक फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, ग्रामीण भागात 5 लाख वायफाय स्पॉट बनवण्यात आले आहेत.

निर्गुंतवणुकीतून 80 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य

तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करुन एकच कंपनी बनवणार.

क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील – अरुण जेटली

वापरात नसणारी 56 एअरपोर्ट व 31 हेलिपॅड्स उडान योजनेशी जोडणार- अरूण जेटली.

प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेरूळाची योग्यवेळी डागडुजी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर व धुक्यापासून संरक्षण करणारी यंत्रणा उभारणं लक्ष्य- अरूण जेटली.

सध्या 124 विमानतळे सेवेत. कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी उडान योजनेला बळ.

क्रिप्टोकरन्सीला सरकारची कोणतीही मान्यता नाही

लवकरच हवाई चप्पल घालणारेही हवाई प्रवास करु शकतील – अरुण जेटली

विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार. 900 नव्या विमानांची खरेदी करणार.

25 हजारापेक्षा जास्त फुटबॉल असणा-या रेल्वे स्थानकांवर एक्सलेटर बसवण्यात येणार, सर्व रेल्वे स्थानक आणि ट्रेनमध्ये वायफाय आणि सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार – अरुण जेटली.

देशभरात 600 नव्या रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण. रेल्वेरूळ दुरूस्तीचं काम.

कपडा क्षेत्रासाठी 7148 कोटी रुपये खर्च करणार.

11 हजार कोटी रूपये खर्चून मुंबईत 90 किमीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू.

18 हजार किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचं दुहेरीकरण करण्याचं काम हाती. 3600 किमीचे ट्रॅक नव्याने बांधण्याचं काम हाती.

वडोदरा येथे प्रस्तावित रेल्वे विद्यापीठातील तज्ज्ञ बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी मार्गदर्शन करणार

आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी 1.38 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, चालू आर्थिक वर्षात 1.22 लाख कोटींची तरतूद होती.

रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी वर्षात 1 लाख 48 हजार कोटींचा निधी खर्च करणार.

600 रेल्वेस्थानकांचा विकास सुरु. विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार

9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य.

रेल्वे मार्गांची काळजी घेण्यावर जास्त भर – अरुण जेटली

रेल्वे जाळे मजबूत करणे आणि प्रवासी क्षमता वाढवण्याला सरकारचे प्राधान्य.

अमृत योजनेअंतर्गत 500 शहरांना शुद्ध पिण्याचं पाणी पोहचविण्याचं लक्ष्य. स्मार्ट सिटीमध्ये नव्या 99 शहरांची निवड.

नव्या कर्मचा-यांच्या ईपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार.

56 हजार कोटींचा निधी अनुसुचित जातींच्या विकासासाठी मंजूर. तर अनुसुचित जमातींच्या विकासासाठी 39,135 कोटी रूपयांना निधी मंजूर.

यंदाच्या वर्षात 70 लाख रोजगार निर्मिती झाल्याचे स्वतंत्र सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.

सर्व क्षेत्रातील नवीन कर्मचाऱ्यांचा 12 टक्के पीएफ सरकार भरणार – अरुण जेटली

इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या प्रगतीचा पंतप्रधान स्वत: आढावा घेत असतात.

नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफमध्ये सरकार 12 टक्के रक्कम देणार.

जीडीपी वाढवण्यासाठी तसंच महत्वाच्या सुविधांसाठी पायाभूत सुविधांवर भर देण्याची गरज – अरुण जेटली

वस्त्रोद्योग विकासासाठी 7,140 कोटी रुपयांचा निधी

मुद्रा योजनेमध्ये 76 टक्के लाभधारक महिला असून, 50 टक्के एससी, एसटी आणि ओबीसी आहेत, 3 लाख रुपये कर्ज वाटपाचे लक्ष्य आहे.

स्टार्ट अप आणि उद्योग विकासासाठी मोदी सरकारचा नवा प्लान. नोटबंदीनंतर उद्योगांचं नुकसान भरून काढण्यासाठी लघुउद्योगांसाठी 3 हजार 700 कोटींची तरतूद.

महिला कर्मचा-यांचा ईपीएफ 8 टक्के करण्याची शिफारस – अरुण जेटली.

नमामी गंगा कार्यक्रमातंर्गत नदी स्वच्छतेच्या 187 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, 16173 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

टीबी रोखण्यासाठी 600 कोटी रुपयांची तरतूद.

24 नवी मेडिकल कॉलेज देशभर उभारणार. 3 लोकसभा मतदान संघाच्या मागे एक मोठं हॉस्पिटल उभारणार.

‘राष्ट्रीय स्वास्थ विमा’ योजना 1200 कोटी रूपये खर्च करून देशभर उभारणार.

प्रत्येक राज्यामध्ये किमान एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय असेल

आरोग्यसुविधा सुधारण्यासाठी ‘आयुषमान भारत’ कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय.

त्या कुटुंबाना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये रुग्णालयाचा खर्च मिळणार.

10 कोटी गरिबांसाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना, प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाखांची मदत – अरुण जेटली

10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना आणत आहोत, त्याचा 50 कोटी लोकांना लाभ मिळणार.

आदिवासी मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी ‘एकलव्य स्कूल’ उभारणार.

नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख सेंटर्स लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न, हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधं देणार , 12 हजार कोटी यासाठी मंजूर – अरुण जेटली

प्री-नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचं धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार.

1 लाख कोटी रूपयांचा निधी शिक्षणाच्या क्षेत्रात खर्च करण्याची जेटलींची घोषणा.

प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजनेतून 1000 बी.टेक विद्यार्थ्यांची निवड होणार

शेती आणि संबंधित उद्योगातून जास्तीत जास्त उदरनिर्वाहाची साधन निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.

शिक्षकांचा दर्जा सुधारला तर शिक्षणाचाही दर्जा सुधारेल. शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकडे भर. 13 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम. डिजिटल शिक्षण देण्याची योजना.

शिक्षणाचा दर्जा अद्यापही चिंतेचा विषय, दर्जेदार शिक्षक असल्यास दर्जा आपोआप सुधारेल – अरुण जेटली

ग्रामीण भागात जीवनाश्यक वस्तू पोहोचाव्यात यासाठी पुरेपूर प्रयत्न, 14 लाख कोटी खर्च करण्यात येणार – अरुण जेटली.

पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 1 कोटी पेक्षा जास्त घरे बांधली जात आहेत.

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन देण्याची योजना.

सहा कोटींपेक्षा जास्त शौचालयं उभारण्यात आली, पुढील वर्षात 2 कोटी शौचालयं उभारण्याचा निर्धार – अरुण जेटली

गरिबांच्या घरात वीज यावी यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली होती, 4 लाख घरांपर्यंत वीज पोहोचली आहे – अरुण जेटली

अन्न प्रक्रिया उद्योग वर्षाला 8 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे, त्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.

उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत देशातील 8 करोड महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देणार.

कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद.

100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार.

नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना.

अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद – अरुण जेटली

बांबू शेतीसाठी 1290 कोटी रुपयांची योजना.

अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 1400 कोटींची तरतूद करण्याचा सरकारचा निर्णय.

585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद- अरूण जेटली.

470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद.

विशेष कृषी उत्पादन मॉडेल विकसित करण्याची गरज – अरुण जेटली

यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे – अरूण जेटली.

शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य सोई पुरवायला राज्यांबरोबर मिळून आम्ही काम करणार- अरूण जेटली.

शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.

ट्रेनच्या तिकिटांपासून ते इतर महत्त्वाची सगळी कागदपत्र ऑनलाईन उपलब्ध- अरूण जेटली.

कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न – अरुण जेटली

शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.

तुमची प्रतिक्रिया नोंदवा
टॅग्ज
अजून दाखवा

संबंधित लेख

Close
%d bloggers like this: